Sat. Jun 13th, 2026

अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पूरी तरह समाप्त किए जाएं।